राष्ट्रीय जनगणना 2027 में ओबीसी का पृथक से कोड नंबर शामिल किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ के ओबीसी हुए लामबंद
सारंगढ़ :- ओबीसी का मुद्दा, 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर ओबीसी महासभा ने आज देश भर मे सौपा ज्ञापन
सारंगढ़ ओबीसी महासभा ने भी अपनी ताकत का अहसास कराया। 27 प्रतिशत आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ के बैनर तले आज हजारों सामाजिक बंधुओं ने प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू के निर्देशन एवं संभागीय अध्यक्ष दिनेश यदु सतीश यादव प्रदेश सह सचिव के नेतृत्व में सारंगढ़ शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली। हाथों में नारे लिखी तख्तियां और जयकारों के साथ यह रैली कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
*क्या है मुख्य मांग*
ओबीसी महासभा की दो प्रमुख मांगें हैं। पहली – केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2027 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना के फॉर्मेट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कॉलम निर्धारित किया जाए और जातिगत जनगणना कराई जाए। दूसरी – छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
*कई बार दे चुके ज्ञापन, अब आर-पार की लड़ाई*
इस अवसर पर प्रदेश सह सचिव सतीश यादव ने कहा कि ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ के द्वारा इस मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है, बावजूद इसके आज तक हमारी मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी वाले वर्ग की गिनती तक नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी समाज की वास्तविक जनसंख्या का आंकड़ा सामने नहीं आएगा, तब तक उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का सही आकलन नहीं हो सकता। जातिगत जनगणना के आंकड़े ही भविष्य की सरकारी नीतियों, योजनाओं और आरक्षण व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेंगे।
उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि आगामी लोकसभा सत्र तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो ओबीसी महासभा दिल्ली के जंतर-मंतर पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
*नवंबर तक का अल्टीमेटम*
प्रदेश सह सचिव यादव ने कहा कि आज हमने शासन को फिर से ज्ञापन के माध्यम से याद दिलाया है। यदि नवंबर 2026 तक हमारी 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग पूरी नहीं हुई तो ओबीसी महासभा सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करेगी।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रदेश सह सचिव सतीश यादव राकेश पटेल शंकर देवांगन अविनाश पुरी गोस्वामी श्रीमती गायत्री श्रीवास श्रीमती नीरा पटेल विकास सुरेश यादव, खिलेश साहू, सागर साहू नरेश पटेल, अनिलचौधरी, जाहिद खान, गौतम यादव, पूर्व सरपंच साहू, राजू निषाद, भानु गोस्वामी एवं जिले भर से आए सैकड़ों पदाधिकारी एवं समाज जन भारी संख्या में उपस्थित रहे।
