निर्माणाधीन न्यायालय भवन में अनियमितताएँ, अधिवक्ता संघ ने किया निरीक्षण — गुणवत्ता व सुरक्षा पर उठे सवाल

सारंगढ़–
सारंगढ़ जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष विजय कुमार तिवारी के नेतृत्व में निर्माणाधीन कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय भवन का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण दल में प्रवक्ता दीपक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्रनाथ नंदे एवं अभय मिश्रा सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान संघ ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, कार्य प्रगति, भवन के नक्शे (डायग्राम) एवं स्वीकृत एस्टीमेट की जानकारी संबंधित कर्मचारियों से प्राप्त की। प्रारंभिक अवलोकन में पाया गया कि निर्माण कार्य एस्टीमेट व निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है। निर्माणाधीन ढाँचे पर पानी की क्योरिंग व्यवस्था अपर्याप्त पाई गई तथा श्रमिक सुरक्षा और सुविधा संबंधी प्रावधान भी नजर नहीं आए।

संघ ने यह भी इंगित किया कि निर्माण स्थल पर निर्देश व जानकारी दर्शाने वाला अनिवार्य बोर्ड तक स्थापित नहीं है, जो निर्माण संबंधी पारदर्शिता व सुरक्षा मानकों के विरुद्ध है। अधिवक्ता दल ने स्थिति को गंभीर मानते हुए तत्काल गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता जताई।

2010 के न्यायालय भवन का अनुभव बना सीख — पूर्व त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने सजग संघ

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में निर्मित सिविल न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय भवन भी इसी निर्माण एजेंसी द्वारा निर्मित किया गया था। उद्घाटन से पूर्व ही भवन की छत में दरारें आने लगी थीं तथा समय-समय पर मरम्मत करानी पड़ी। कई स्थानों पर विद्युत उपकरण योजनानुसार स्थापित नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप भवन अपेक्षित मजबूती प्राप्त नहीं कर सका था जिसे बाद में अधिवक्ता संघ के सक्रियता से आवश्यक सुधार कार्य कराया गया था जिससे भवन एस्टिमेट के अनुरूप मजबूती प्राप्त कर सका था

अधिवक्ता संघ ने स्पष्ट कहा कि पूर्व निर्माण में हुई कमियों को ध्यान में रखते हुए इस बार शुरुआत से ही गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जा रही है, ताकि न्यायिक संरचना लंबे समय तक सुरक्षित व उपयोगी बनी रहे।

न्यायिक आधारभूत संरचना मजबूत हो — संघ का उद्देश्य

संघ का मानना है कि जिला बनने के बाद सारंगढ़ के लिए मजबूत न्यायालय भवन न्यायिक विकास, जनता की सुविधा व त्वरित न्याय उपलब्धता के लिए अत्यंत आवश्यक है। निर्माण कार्य यदि निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हुआ तो भविष्य में भवन की स्थायित्व एवं सुरक्षा पर जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

अधिवक्ता संघ ने शासन एवं निर्माण एजेंसी से अपेक्षा जताई है कि निरीक्षण में उजागर लापरवाहियों पर शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि सारंगढ़ को एक दृढ़, सुरक्षित व पूर्ण मानकों वाला न्यायालय भवन प्राप्त हो सके।